Saturday, April 19, 2025
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शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को क्रमोन्नति देने का प्रश्न ही नहीं उठता – टेकाम

रायपुर। सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति का मामला मंगलवार को विधानसभा में भाजपा विधायक श्री शिवरतन शर्मा ने उठाया। जवाब में आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को क्रमोन्नति देने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि उन्हें शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के रुप में संविलियन कर दिया गया है।
प्रश्नकाल के दौरान श्री शर्मा ने सवाल किया कि सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति हेतु विगत 03 वर्षो में विभाग द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गयी है? वेतन विसंगति दूर करने के लिये कब-कब, कौन सी समिति का गठन किया गया था तथा उनको रिर्पोट प्रस्तुत करने की समय-सीमा क्या-क्या थी? जवाब में मंत्री टेकाम ने कहा कि विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों के कारण वेतनमान में संशोधन करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 28.11.2022 को मंत्रालय में आयोजित की गई थी। बैठक में निम्न बिन्दुओं की जानकारी चाही गयी थी जो इस प्रकार है उल्लेखित मांगों के संबंध में संभावित विकल्प। विभिन्न विकल्पों का वित्तीयभार, अन्य प्रभाव। अन्य राज्यों की तुलनात्मक स्थिति। वेतन विसंगतियों के कारण वेतन में संशोधन प्रस्तावों का परीक्षण करने हेतु सचिव स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय- सीमा का उल्लेख नहीं है।

रायपुर। सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति का मामला मंगलवार को विधानसभा में भाजपा विधायक श्री शिवरतन शर्मा ने उठाया। जवाब में आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को क्रमोन्नति देने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि उन्हें शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के रुप में संविलियन कर दिया गया है।
प्रश्नकाल के दौरान श्री शर्मा ने सवाल किया कि सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति हेतु विगत 03 वर्षो में विभाग द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गयी है? वेतन विसंगति दूर करने के लिये कब-कब, कौन सी समिति का गठन किया गया था तथा उनको रिर्पोट प्रस्तुत करने की समय-सीमा क्या-क्या थी? जवाब में मंत्री टेकाम ने कहा कि विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों के कारण वेतनमान में संशोधन करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 28.11.2022 को मंत्रालय में आयोजित की गई थी। बैठक में निम्न बिन्दुओं की जानकारी चाही गयी थी जो इस प्रकार है उल्लेखित मांगों के संबंध में संभावित विकल्प। विभिन्न विकल्पों का वित्तीयभार, अन्य प्रभाव। अन्य राज्यों की तुलनात्मक स्थिति। वेतन विसंगतियों के कारण वेतन में संशोधन प्रस्तावों का परीक्षण करने हेतु सचिव स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय- सीमा का उल्लेख नहीं है।

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