मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले चुनाव विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। तमाम अटकलों के बीच चुनाव आयोग ने प्रेस कांन्फ्रेस कर पांचो राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। साथ ही पांचों राज्यों में विधानसभा चुनावों का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है. राजस्थान मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव एक चरण में होगा,जबकि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव कराए कराए जाएगे ।चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही पांचों राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है ।
छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीट है,पहले फेज में 7 और दुसरे फेज में 17 नवंबर को वोटिंग होगी। नोटिफिकेशन की तारीख अक्टूबर है। 3 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट को आएगा।
230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा, 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा, 90 सदस्यों वाली छत्तीसगढ़, 119 सदस्यों वाली तेलंगाना और 40 सदस्यों वाली मिजोरम में विधानसभा का कार्यकाल जनवरी में खत्म हो रहा है.
कब कहां वोटिंग?
राज्य | मतदान की तारीख |
मिजोरम | 7 नवंबर |
छत्तीसगढ़ | 7 नवंबर, 17 नवंबर |
मध्यप्रदेश | 17 नवंबर |
राजस्थान | 23 नवंबर |
तेलंगाना | 30 नवंबर |
नतीजे | 3 दिसंबर |
दिव्यांगों को घर पर मिलेगी वोटिंग की सुविधा
दिल्ली: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिज़ोरम के आगामी विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, “… PwD के कुल मतदाताओं की संख्या 17.34 लाख है, अगर वे मतदान केंद्र पर आकर मतदान नहीं कर सकते हैं तो उन्हें उनके घर से भी मतदान करने की सुविधा मिलेगी…”
राज्य | कुल मतदाता |
मध्यप्रदेश | 5.6 करोड़ |
राजस्थान | 5.25 करोड़ |
तेलंगाना | 3.17 करोड़ |
छत्तीसगढ़ | 2.03 करोड़ |
मिजोरम | 8.52 लाख |
सीईसी राजीव कुमार ने बताया, 17 अक्टूबर से वोटर लिस्ट जारी की जाएगी. 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी बदलाव कराना है, करा सकता है. ये बीएलओ के जरिए या फिर सीधे वेबसाइट के जरिए करा सकते हैं. इन 5 राज्यों में 1.77 लाख पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे. पोलिंग बूथ 2 किलोमीटर से दूर नहीं होगा.
– 31 अक्टूबर तक पार्टियों को चंदे की जानकारी देनी होगी. तभी इनकम टैक्स में छूट मिलेगी.
– बुजुर्ग लोगों को घर से वोटिंग की सुविधा मिलेगी.
– 5 राज्यों में 940 चेकपोस्ट बनाए जाएंगे. इन्हें राज्य पुलिस और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां संभालेंगी.