रायपुर पश्चिम से विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि, महापौर एजाज ढेबर की रूस यात्रा व्यक्तिगत है। इसमें सरकार शामिल नहीं है। न ही सरकार से कोई अनुमति ली गई है, फिर MoU कैसे हो गया। मूणत ने कहा कि, मेयर ने जनता के साथ छलावा किया है।
पूर्व मंत्री के शुक्रवार को मीडिया में जारी किए गए इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में ‘लाइट मेट्रो’ और रूस से MoU दोनों सवालों के घेरे में आ गए हैं। ढेबर इस समय रूस के दौरे पर हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही रायपुर में मेट्रो चलाने और MoU होने की मीडिया में सार्वजनिक की थी।
रायपुर मेयर एजाज ढेबर ने एक दिन पहले मीडिया को बताया कि, रशियन टेक्नोलॉजी से रायपुर-दुर्ग के बीच लाइट मेट्रो चलेगी। इसके लिए मॉस्को में आयोजित इंटरनेशल ट्रांसपोर्ट मीट में रायपुर नगर निगम और मॉस्को के बीच MoU हुआ है। इस पर मेयर ढेबर, मॉस्को के मेयर और रशिया ट्रासपोर्ट मिनिस्टर ने साइन किया है।
यह भी बताया कि, जल्द ही रूस के एक्सपर्ट रायपुर पहुंचेगे। ज्वाइंट वेंचर में यह काम किया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रिक सिटी बसों के संचालन को लेकर सुझाव देगी और स्काई-वॉक को भी देखेगी। अगर उस पर लाइट मेट्रो चलाई जा सकती है, इस पर भी विचार किया जाएगा।
ढेबर ने बताया था कि साल 2022 से हम रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और लाइट मेट्रो को लेकर रशिया से संपर्क कर रहे थे। 2023 में भी जब ट्रांसपोर्टेशन समिट हुआ था तब भी वे रशिया गए थे। दो-तीन दिन में मास्को के ट्रासपोर्ट मिनिस्टर और यहां के मेयर को मेल किया करते थे। तीन साल बाद सफलता मिली है।
भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा, मेयर ढेबर जिस लाइट मेट्रो के MoU की बात कर रहे हैं, ऐसा दूसरे देश के साथ तभी हस्ताक्षरित किया जा सकता है, जबकि संबंधित विभाग-पदाधिकारी को केंद्र सरकार की समिति से मंजूरी मिली हो।
मूणत ने यह भी कहा, अगर मेयर ने कथित MoU पर दस्तखत किए हैं, तो इसकी भारत में कोई वैधता ही नहीं है। यह उनकी व्यक्तिगत यात्रा है। इसके लिए राज्य सरकार से न अनुमति मांगी गई, न दी गई। वे सरकार का प्रतिनिधित्व कर ही नहीं रहे हैं। इसलिए यह दौरा सरकारी नहीं है।
मूणत ने कहा, भारत में कोई भी मंत्रालय या विभाग किसी अन्य देश के साथ MoU पर हस्ताक्षर तभी कर सकता है, जब उसे कैबिनेट या कैबिनेट समितियों से स्वीकृति मिलती है। इस यात्रा के दौरान मेयर जो भी कर रहे हैं, पूरी तरह व्यक्तिगत किया जा रहा है। उनके द्वारा हस्ताक्षरित किसी भी MoU को सरकारी समझौता नहीं माना जा सकता।
पूर्व मंत्री ने बताया कि कथित MoU ऐसा कैसा है, जिसमें यही नहीं बताया गया कि फंड कैसे आएगा? मेट्रो रेल बनाने के लिए तकनीक का हस्तांतरण कैसे होगा? राज्य सरकार और केंद्र की भूमिका क्या रहेगी? MoU में प्रारंभिक सर्वेक्षण और कार्यान्वयन योजना का भी कोई उल्लेख नहीं है।
पूर्व मंत्री के दावे-आरोप ने खड़ा किया विवाद
उन्होंने आरोप लगाया कि, रायपुर समेत प्रदेश में जल्दी ही नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। मेयर ढेबर ने कथित तौर पर लोगों को यह सब्जबाग दिखाने की कोशिश की है। मूणत के दावे और आरोपों के बाद मामले में विवाद खड़ा हो गया है। महापौर एजाज 1-2 दिन में रायपुर लौटेंगे, तब इस मामले में नए मोड़ आ सकता है।
