छत्तीसगढ़ में अब रेप और छेड़खानी के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बता दें कि यह घोषणा 15 अगस्त पर सीएम भूपेश बघेल ने की थी। इस घोषणा पर अमल करते हुए GAD ने आज यह आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान करते हुए लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड और दुष्कर्म जैसे मामलों के आरोपियों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित कर दिया। जिसे लेकर आज सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी कर दिये हैं। सभी विभागों को HOD, कमिश्नर, कलेक्टर को जारी निर्देश में GAD ने निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
इन धाराओं में आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी
जीएडी के निर्देश के मुताबिक ऐसे आरोपी, जिनके खिलाफ 354, 376, 376 क, 376 ख, 378 ग, 376 घ, 509, 493, 496 और 498 के अलावे पोस्को के तहत मामला दर्ज हो, उन्हे शासकीय सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए प्रकरण के अंतिम निर्णय तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।
दरअसल छत्तीसगढ़ की सिविल सेवा नियम 1961 के नियम 6 के उप नियम 4 में पहले से भी प्रावधान है कि “कोई भी उम्मीदार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी भी अपराध का दोषी ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन जहां तक किसी उम्मीदवार के खिलाफ न्यायालय में ऐले मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम फैसला आने तक लंबित रखा जायेगा।
