रायपुर-छत्तीसगढ़ की नई नवेली दुल्हनें यानी शादीशुदा महिलाओं को भी अब महतारी वंदन योजना के पैसे मिलेंगे.. इन नई बहुओं को सरकार हर महीने 1 हजार रुपए देगी.. दरअसल, सरकार शादीशुदा महिलाओं को 1000 रुपए देती है…।लेकिन जिनकी हाल फिलहाल में शादी हुई है उन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है । ऐसी महिलाओं के लिए योजना के फॉर्म फिर से उपलब्ध कराए जाएंगे..। इसका ऐलान खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है।
गुरुवार को मुख्यमंत्री सुशासन तिहार के तीसरे चरण में मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम माथमौर पहुंचे. मुख्यमंत्री ने गांव के बीच स्थित महुआ के पेड़ के नीचे चौपाल लगाई ….वहां मौजूद ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। CM ने कहा- जिनकी हाल फिलहाल में शादी हुई है उन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है । ऐसी महिलाओं के लिए योजना के फॉर्म फिर से उपलब्ध कराए जाएंगे..ताकि नई बहुओं को भी जल्द महतारी वंदन योजना का लाभ मिले । वहीं ग्राम सरपंचों को पीएम आवास के लिए पात्र परिवारों की सूची बनाकर भेजने के लिए कहा।
चौपाल में मुख्यमंत्री साय ने राशन दुकान संचालन, महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति पर ग्रामीणों से फीडबैक लिया। उन्होंने महिलाओं से पूछा कि, क्या उन्हें हर माह हजार रुपए की राशि समय पर मिल रही है। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि जिन नवविवाहित महिलाओं की पात्रता बनती है, उन्हें भी जल्द महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा।
कुवांरपुर में नायब तहसीलदार कार्यालय के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति भी दी और राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए बंदोबस्त कैंप आयोजित करने एसडीएम को निर्देशित किया। माथमौर में सामुदायिक भवन की भी स्वीकृति दी गई है। जनकपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण स्वीकृत हो चुका है, जिससे इस आदिवासी अंचल के लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी 11 हजार से अधिक पंचायतों में एक साल के भीतर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नए-नए रिफॉर्म लाकर भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर रही है। भ्रष्टाचार को रोकने भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। गुमेटी घाट को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने 81.90 करोड़ और सरना-देवगुड़ी के विकास के लिए 45.42 लाख रुपए की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न सड़कों, पुल-पुलियों के लिए 48 करोड़ 26 लाख रुपए की मंजूरी दी।
