रायपुर-छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में । प्रशासनिक सुधार, संस्कृति, खेल, आवास और पर्यटन से जुड़े कुल 9 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है । बैठक में सबसे पहले, छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2025 की तबादला नीति को मंजूरी दी गई है ।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की अहम बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई ,, नई ट्रांसफर नीति के तहत स्थानांतरण के लिए आवेदन 6 जून से 13 जून तक लिए जाएंगे और जिला स्तर पर 14 से 25 जून तक प्रभारी मंत्री की अनुमति से और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से ट्रांसफर होंगे। इस नीति में दो साल की न्यूनतम सेवा जरूरी होगी और गंभीर बीमारी, विकलांगता या रिटायरमेंट से पहले एक साल बाकी रहने पर विशेष छूट मिलेगी। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जैसे जिलों में खाली पदों को भरने का विशेष प्रयास होगे ।बैठक में कई नाम परिवर्तन प्रस्ताव भी पारित किए गए। ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम बदलकर “कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा” कर दिया गया है,,,। इसी तरह, कवर्धा के गदहाभाठा का नाम अब सोनपुर और बोड़ला के चण्डालपुर का नाम अब चन्दनपुर होगा।
राज्य की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में 10 एकड़ जमीन पर ‘कलाग्राम’ बनाया जाएगा, जहां शिल्पकार, लोक कलाकार और परंपरागत कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा, नवा रायपुर में ही राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी बनाने के लिए 13.47 एकड़ जमीन खेल विभाग को दी जाएगी। इसमें इंडोर-आउटडोर रेंज, छात्रावास और अन्य आधुनिक सुविधाएं होंगी।,,,सरकार ने शहरों में निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते भूखंड उपलब्ध कराने के लिए “किफायती जन आवास नियम 2025” को भी मंजूरी दी। इससे लोगों को सुव्यवस्थित कॉलोनियों में जमीन मिलेगी और अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी।
राज्य सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान’ योजना शुरू करने का निर्णय भी लिया है। इस योजना के तहत हर साल राज्य के एक युवा और एक संस्था को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा, सामाजिक सेवा, खेल, पर्यावरण, शिक्षा, विज्ञान, कला और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में भी युवाओं को सम्मानित किया जाएगा।
खेल प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था पटियाला से डिप्लोमा की अनिवार्यता को एक साल के लिए शिथिल किया गया है। अंत में, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए “छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30” को मंजूरी दी गई है। इससे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पर्यटक वहां की संस्कृति और जीवनशैली को करीब से जान पाएंगे।
आपको बता दे इसके पहले 14 मई को हुई साय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत कमजोर रिजल्ट वाले स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग अलग-अलग विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से की जाएगी।बैठक में प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों को दी जाने वाली पेंशन को 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति माह कर दिया गया था। साथ ही औद्योगिक विकास नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।
