रायपुर: CG News, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की द्वितीय कार्यकारिणी बैठक 29 नवंबर 2025 को दोपहर 12 बजे रायपुर स्थित चेंबर कार्यालय, चौ. देवीलाल व्यापार उद्योग भवन में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत विषय सूची के अनुसार हुई, जिसमें पिछली बैठक की कार्यवाही का वाचन एवं अनुमोदन, 247 नए सदस्यता आवेदनों की समीक्षा व स्वीकृति, 113 सदस्यों के फर्म नाम, स्थान व प्रतिनिधि परिवर्तन से जुड़े प्रस्तावों की मंजूरी, तथा 2000 रुपए से अधिक के व्यय के अनुमोदन पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।
प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़ी, जिसे सदस्यों ने एकमत से स्वीकार किया। कोषाध्यक्ष निकेश बरडिया द्वारा प्रस्तुत आय-व्यय विवरण तथा उच्च व्यय संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई। निर्णय लिया गया कि आजीवन सदस्यता शुल्क 31 मार्च 2026 तक 3500 रुपए रहेगा, इसके बाद इसमें संशोधन किया जाएग
बैठक में बताया गया कि चेंबर के नए भवन के लिए नवा रायपुर में 5000 वर्गफुट भूमि उपलब्ध है। सभी इकाइयों को निर्देशित किया गया कि 31 मार्च 2026 तक जारी किए गए 50% अंशदान का आय-व्यय प्रतिवेदन 30 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। इकाइयों को अपने बैंक खाते का विवरण भी उपलब्ध कराना होगाप्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी के नेतृत्व में ‘आया त्योंहार – चलो बाज़ार’ जैसे अभियानों की सराहना की गई, जिनसे स्वदेशी उत्पादों के प्रति जनता का रुझान बढ़ा है।
डीआरयूसीसी रायपुर के सदस्य के रूप में नामित होने पर उपाध्यक्ष लोकेश चंद्रकांत जैन और जितेंद्र शादीजा का सम्मान किया गया। चेंबर ने विश्वास जताया कि रेलवे उपयोगकर्ताओं व व्यापारिक समुदाय के हितों को प्रभावी रूप से रखा जाएगा।महिला चेंबर अध्यक्ष डॉ. ईला गुप्ता ने बताया कि ‘हमारे सपनों के आंगन बाज़ार’ कार्यक्रम के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं को लाभ मिला है। उन्होंने महिला व्यापारियों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान हेतु चल रहे प्रयासों की जानकारी दी।कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वासवानी ने अपने 28 वर्षों के अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि व्यापारियों की अस्मिता पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने पंडरी कपड़ा मार्केट की कार्यवाही पर कड़ा विरोध जताया तथा भूमि मूल्य वृद्धि, रियल एस्टेट रजिस्ट्रीकरण, कार्ड पेमेंट पर अतिरिक्त शुल्क और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बीमा से जुड़े मुद्दों पर शासन से ठोस पहल की मांग की।
कार्यकारी अध्यक्ष जसप्रीत सिंह सलूजा ने बताया कि निगम द्वारा लागू नए ट्रेड लाइसेंस में शुल्क संरचना प्रति वर्गफुट 4–6 रुपए निर्धारित की गई है, जो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर भारी आर्थिक बोझ है। पहले जहां 630 रुपए का स्थिर शुल्क था, वहीं 1000 वर्गफुट के तीन मंजिला प्रतिष्ठान पर यह शुल्क अब लगभग 18,000 रुपए तक पहुँच रहा है। इस अत्यधिक वृद्धि पर चेंबर ने कड़ा विरोध दर्ज किया और इसे छोटे व्यापारियों के लिए असंगत बताया।वाइस चेयरमैन चेतन तरवानी ने कहा कि व्यापारी अपनी समस्याएँ लिखित में दें, ताकि चेंबर उनका उचित समाधान कर सके। उन्होंने 10 से अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं के लिए लीन (लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर) की अनिवार्यता की भी जानकारी दी।
चेयरमेन गोपालकृष्ण अग्रवाल और संरक्षक पूरन अग्रवाल ने व्यापारिक समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि गलत संशोधनों का विरोध करना आवश्यक है और आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा।प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी ने कहा कि चेंबर छोटे व्यापारियों के हितों के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने जानकारी दी कि चेंबर और छत्तीसगढ़ बार एसोसिएशन की संयुक्त बैठक से व्यापारियों को बड़ी राहत मिली। उन्होंने कहा कि चेंबर की लगातार पहल का परिणाम है कि व्यापारियों को जीएसटी में महत्वपूर्ण राहत प्राप्त हुई। इतिहास में पहली बार चेंबर प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से प्रत्यक्ष मुलाकात कर व्यापारिक समस्याएँ प्रस्तुत कीं। उन्होंने सभी इकाइयों को निर्देशित किया कि 31 मार्च तक अपने सदस्यों के जीएसटी व मोबाइल नंबर चेंबर कार्यालय में अद्यतन कराएँ, ताकि सूचना समय पर पहुँच सके।
कार्यक्रम का संचालन महामंत्री अजय भसीन और कार्यकारी महामंत्री विकास आहूजा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन अमर सुल्तानिया ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर चेंबर प्रदेश अध्यक्ष, विभिन्न जिलों के इकाई अध्यक्ष, पदाधिकारी, व्यापारिक संघों के प्रतिनिधि सहित लगभग 200 से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
